महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी प्रत्यक्ष लाभही मिळणार

महिलांवरील अत्याचार ही चिंतेची बाब असून याबाबत राज्य शासन संवेदनशील आहे . महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गृहमंत्री व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची टीम आंध्र प्रदेशला जाऊन आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण ताकदीने राज्य शासन लढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात ३०६ खरेदी केंद्रे सुरू; आतापर्यंत ६२ हजार क्विंटल तूर खरेदी - उपमुख्यमंत्री यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या पद्धतीने राज्यात तूर खरेदी सुरू आहे, त्याच पद्धतीने खरेदी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यात ३०६ खरेदी केंद्रे सुरू आतापर्यंत राज्यात ३०६ खरेदी केंद्रे सुरू असून ६२ हजार ६९० क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदीसाठी आतापर्यंत ३ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. पुढील काळात परिस्थिती पाहून तूर खरेदी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. भात खरेदीचीही प्रक्रिया विहित पद्धतीने सुरू असून भ्रष्टाचार आढळल्यास चौकशी करण्यात येईल. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती । यो जने त आतापर्यंत ३५ लाख १ कर्जखात्यांची माहिती जमा झाली आहे. या कर्ज खात्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर योजनेतील लाभार्थी निश्चित होतील. त्यानंतर त्यांच्या कर्जखात्यावर रक्कम जमा होणार आहे. ही सर्व यंत्रणा संगणकीकृत असल्याने टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया होणार आहे, जेणेकरून यंत्रणेवर ताण येणार नाही. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांतील यादी प्रायोगिक तत्वावर जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर इतर गावांची यादी जाहीर करण्यात येईल. दिशा कायद्याप्रमाणे राज्यात कायदा आणणार - गृहमंत्री यावेळी गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराविरुद्ध कडक पावले उचलण्यात येत आहेत. आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात नवीन कायदा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आंध्र प्रदेशात जाऊन या कायद्याची माहिती घेतली आहे. दिशा कायद्यामध्ये आणखी सुधारणा करून राज्यात त्याची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करता येईल, याबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी पाच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर महिला अत्याचारासंबंधीच्या गुन्ह्यातील दोषींना जलद गतीने शिक्षा देण्यासाठी नवीन कायदा लवकरात लवकर आणण्यात येणार आहे.